सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

संदेश

Tamilnadu लेबल वाली पोस्ट दिखाई जा रही हैं

मनीष कश्यप पर आखिर NSA क्यों लगाया? सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर तमिलनाडु सरकार ने दी 3 कारण, कहा -FIR रद्द नहीं कर सकते

 मनीष कश्यप (Manish Kashyap) की गिरफ्तारी और उन पर एनएसए लगाने के मामले में 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तमिलनाडु सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा के उस सवाल का जवाब दिया कि आखिर मनीष कश्यप के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) क्यों लगाया गया?   तमिलनाडु सरकार ने 3 कारण बताए  पहला कारण: तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिला किया, जिसमें एक-एककर NSA लगाने की वजहें बताई गई हैं। सरकार ने दलील दी कि मनीष कश्यप के खिलाफ न तो FIR रद्द की जा सकती है और न ही एनएसए, क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु में बिहार के प्रवासियों की पीट-पीटकर हत्या की बात कहते हुए डॉक्टर्ड वीडियो बनाए और उसके बैकग्राउंड में फर्जी वीडियो इस्तेमाल किया।   दूसरी दूसरा: तमिलनाडु सरकार ने दलील दी कि मनीष कश्यप जब तमिलनाडु आए तो उन्होंने प्रवासियों से जानबूझकर उकसाने वाले सवाल पूछे। उनके सवाल से वैमनस्य और दृष्टिकोण साफ जाहिर हो रहा था। तीसरा कारण: सरकार ने तीसरी दलील में कहा कि मनीष कश्यप ने वीडियो से छेड़छाड़ ...

NSA लगाए जानें का कारण पर सुप्रीम कोर्ट से कहा तमिलनाडू पुलिस, मनीष कश्यप ने सांप्रदायिक घृणा को बढ़ावा देने के लिए वीडियो बनाने के लिए आमंत्रित किया

 एनएसए ने मनीष कश्यप के खिलाफ सांप्रदायिक घृणा को बढ़ावा देने के लिए वीडियो बनाने के लिए आमंत्रित किया: तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से कहा       हलफनामे में कहा गया है कि न तो प्राथमिकी और न ही एनएसए के आरोप को रद्द किया जा सकता है क्योंकि कश्यप ने तमिलनाडु में प्रवासियों को पीट-पीटकर मार डालने का दावा करते हुए वीडियो में छेड़छाड़ की और उन्हें पृष्ठभूमि क्लिप के रूप में इस्तेमाल किया।  मनीष कश्यप और सुप्रीम कोर्ट     तमिलनाडु राज्य ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूट्यूबर मनीष कश्यप, जिन पर प्रवासी श्रमिकों के बारे में फर्जी खबरें साझा करने का आरोप है, ने वीडियो बनाने की सुविधा दी और सांप्रदायिक घृणा फैलाने के लिए उनका इस्तेमाल किया।     भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा द्वारा पारित एक आदेश के आलोक में राज्य सरकार का जवाब शुक्रवार को शीर्ष अदालत के समक्ष दायर किया गया था, जिसमें जवाब मांगा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के खिलाफ क्यों लागू किया गया है। कश्...