बिहार के सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड का फैसला वापस, शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी करने वाले अफसर से जवाब तलब
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Dress Code For Teachers: जिस तरह बच्चों के लिए सरकारी विद्यालयों में स्कूल यूनिफार्म को अनिवार्य किया गया है, वैसे ही शिक्षकों के लिए भी एक ड्रेस कोड निर्धारित किया गया था। और बताया गया था टीचर अब स्कूल में जींस पैंट और टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे। लेकिन 24 घंटे के बाद ही प्रशासन को अपना फरमान वापस लेना पड़ा। इस पर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एतराज जताया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार सरकारी स्कूलों में टीचरों के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है।
प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू करने का जो फरमान जारी किया गया था, उसमें क्या लिखा गया था आईए जानते हैं, उसमें लिखा था कि- जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को डीईओ ने जारी आदेश में लिखा है कि इंटरनेट मीडिया में आए दिन विद्यालयों में पठन-पाठन की अवधि में शिक्षकों के कुर्ता-पायजामा, जींस-टी शर्ट पहन क्लास में आने से शिक्षकों की नकारात्मक छवि सामने आ रही है। आगे उन्होंने लिखा कि समाज निर्माण एवं छात्र-छात्राओं के चरित्र निर्माण में शिक्षकों की बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।
शिक्षक विद्यालय में ही नहीं, बल्कि विद्यालय अवधि के बाद भी छात्र-छात्राओं के मार्गदर्शक की भूमिका में बने रहते हैं। ऐसे में विद्यालय अवधि में फार्मल पैंट, फुल या हाफ शर्ट में ही विद्यालय में पठन-पाठन का कार्य करें, जिससे शिक्षकों की सौम्यता और शिष्टता बच्चों के लिए भी सीख बन सके।
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जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) ने यह पत्र जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और प्राचार्य को लिखा था और इस आदेश का सख्ती से पालन कराने का निर्देश जारी किया था।
क्यों आनन फानन में जारी किया गया था ड्रेस कोड?
नए जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) वीरेंद्र नारायण ने आदेश जारी कर शिक्षकों को फार्मल पैंट और फुल या फिर हाफ शर्ट में ही स्कूल आने का निर्देश जारी कर दिया था।
दरअसल, अक्सर सरकारी स्कूलों से कई वीडियो वायरल होते रहते हैं। टीचर्स को कुर्ता पायजामा या अन्य किसी आपत्तिजनक कपड़े में देखा जाता था। स्कूल में छात्रों के लिए यूनिफार्म तो पहले से ही तय है, लेकिन शिक्षकों की छवि सकारात्मक बनाने को लेकर यह फैसला लिए जाने की वज़ह बताया जा रहा था।
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