भारत में डिजिटल यानी ऑनलाइन न्यूज़ मीडिया के लिए कोई नियामक संस्था नहीं है। लेकिन ऐसी ख़बरें हैं कि जल्द ही सरकार डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए केन्द्र सरकार क़ानून बनाने जा रही है।
केंद्र सरकार ने इसी मुद्दे पर एक नया विधेयक तैयार किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये विधेयक इस समय जारी संसद के मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है।
सरकार साल 2019 में ही 'प्रेस और पत्रिका के पंजीकरण विधेयक, 2019' को नया स्वरूप दे चुकी है। अब जिस विधेयक को लाने की तैयारी है, उसके दायरे में पहली बार डिजिटल समाचार मीडिया इंडस्ट्री को शामिल करने की तैयारी है।
हालांकि, इस विधेयक का कोई प्रारूप सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो ख़बर सामने आ रही है उससे पता चला है कि अब सभी डिजिटल मीडिया पोर्टल और वेबसाइट को अपना पंजीकरण करवाना होगा। ये पंजीकरण प्रक्रिया कैसे और कहां करवाना जरुरी होगा यह अभी सामने नहीं आया है।
इसके बाद डिजिटल न्यूज़ मीडिया को सरकार द्वारा रेगुलेट किया जाएगा।
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