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बिहार में जवानों के लिए लिक्विड रखने का क्या है कानून?

 Bihar New Liquor Law:बिहार राज्य सरकार के शराबबंदी कानून, आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है; क्योंकि सरकार ने राज्य को ड्राई स्टेट घोषित कर रखा है। जबकि आए दिन शराब पीकर मरने वालों की ख़बर जानने को मिलती रहती है। बिहार सरकार ने कुछ दिन पहले राज्य विधानसभा में निषेध और उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक 2022 पेश किया, जिसमें पहली बार अपराधियों को छूट देने के लिए मौजूदा कानून में कुछ संशोधनों का प्रावधान किया गया है।  राज्य के शराबबंदी और आबकारी मंत्री सुनील कुमार द्वारा पेश किए गए विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। बिहार में जवानों के लिए लिक्विड रखना गलत माना गया है।  लेकिन छावनी क्षेत्र और मिलिट्री स्टेशन को शराब स्टॉक करने की अनुमति होगी। 

                       Image source-google

छावनी एरिया में शराबबंदी कानून नहीं

इसके अलावा छावनी क्षेत्र और मिलिट्री स्टेशन में शराब स्टॉक और उपभोग करने की अनुमति दी जाएगी। मगर कैंटोनमेंट एरिया से बाहर किसी भी कार्यरत या रिटायर सैन्य अधिकारी को शराब सेवन की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों के मुताबिक इथेनॉल प्रोडक्शन करने वाली अनाज आधारित डिस्टलरी की गतिविधि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगी। इसके अलावा सरकार ने ये फैसला लिया कि मादक द्रव्य से जो वाहन लदे होंगे, उन्हें राज्य सीमा में घोषित चेकपोस्ट से ही आने-जाने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे वाहनों के लिए 24 घंटे के अंदर राज्य की सीमा से बाहर निकलना जरूरी होगा।

फ्लैक बेहतर कानून के लिए मार्ग प्रशस्त करता है

 पहली बार अपराधियों के लिए

पहली बार अपराधियों को न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाएगा, मामलों की सुनवाई कार्यपालक मजिस्ट्रेट करेंगे

जुर्माने का भुगतान न करने पर अपराधी को एक महीने के लिए जेल में डाल दिया जाएगा; बाद में सरकार द्वारा तय की जाने वाली जुर्माना राशिजब्त किए गए वाहनों को जुर्माना अदा करने के बाद छोड़ा जा सकता है ।अवैध व्यापार को जड़ से खत्म करने के लिए

आदतन अपराधियों और शराब के अवैध व्यापार में शामिल लोगों के लिए कठोर सजा

 संगठित अपराध - शराब की बिक्री को बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 की एक नई जोड़ी गई उप-धारा के साथ 'संगठित अपराध' माना जाएगा।

जिला मजिस्ट्रेट को अधिक अधिकार

बिहार मद्य निषेध एवं आबकारी अधिनियम 2016 में लाए गए नए बदलाव अब जिलाधिकारियों को शराब या शराब बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चे माल को नष्ट करने का आदेश देने का अधिकार देते हैं।

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